महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायधिकरणाने विभागीय चौकशी पूर्ण करण्यांस दिलेली मुदतवाढ रद्द ठरवून, विभागीय चौकशी १ वर्षाचे आंत पूर्ण केली नसल्याने, अर्जदारास निवृत्तीवेतन विषयक लाभ विनाविलंब देण्यांत यावेत असा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने मुकुल गजभिये विरुध्द्व महाराष्ट्र शासन , या प्रकरणांत दि. १२-१-२०२३ रोजी दिला आहे. त्या निर्णयाची चर्चा या ऑडिओमध्ये करण्यांत आली आहे.

मुकुल गजभिये विरुध्द्व महाराष्ट्र शासन , मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय, दि. १२-१-२०२३
https://drive.google.com/file/d/1tqK7...

प्रेमनाथ बाली विरुद्ध रजिस्ट्रार , दिल्ली उच्च न्यायालय , १६ डिसेम्बर २०१५
https://drive.google.com/file/d/1_dLN...